Commercial litigation is a legal process that deals with disputes arising in the business or commercial sector. In Nepal, the Bank and Financial Act, 2073 (BFA) governs the banking and financial sector. Commercial litigation cases related to the BFA are becoming increasingly common in Nepal due to the rapid growth of the financial sector. This article will provide a comprehensive guide to commercial litigation cases related to the BFA in Nepal.

Overview of the Bank and Financial Act, 2073 (BFA)

The Bank and Financial Act, 2073 (BFA) was enacted to regulate and supervise the banking and financial sector in Nepal. The BFA provides for the establishment, operation, supervision, and regulation of banks, financial institutions, and other financial intermediaries. The act aims to maintain the stability, safety, and soundness of the financial sector in Nepal. The Nepal Rastra Bank (NRB), the central bank of Nepal, is responsible for implementing the provisions of the BFA.

Commercial Litigation Cases Related to the Bank and Financial Act

The following are some of the common commercial litigation cases related to the BFA in Nepal:

1. Loan Disputes: Loan disputes are one of the most common types of commercial litigation cases related to the BFA. These disputes arise when there is a disagreement between the borrower and the lender regarding the repayment of the loan.
2. Fraud Cases: Fraud cases related to the BFA involve fraudulent activities such as forgery, misrepresentation, and embezzlement. These cases may be filed against banks or other financial institutions or their employees.
3. Default Cases: Default cases arise when a borrower fails to repay the loan amount or interest on time. These cases may be filed by the lender against the borrower to recover the outstanding amount.
4. Breach of Contract Cases: Breach of contract cases may be filed when one party fails to fulfill its obligations under a contract. These cases may arise in the banking and financial sector when there is a breach of loan agreements or other financial contracts.
5. Regulatory Cases: Regulatory cases related to the BFA involve violations of the provisions of the act. These cases may be filed against banks or other financial institutions for non-compliance with the regulations and guidelines provided in the act.
6. Insurance Claims: Insurance claims related to the BFA may be filed when there is a dispute regarding the payment of insurance claims by banks or other financial institutions.
7. Disputes Related to Securities: Disputes related to securities may arise in the banking and financial sector when there is a disagreement regarding the ownership or transfer of securities.

Process of Commercial Litigation Cases Related to the Bank and Financial Act

The process of commercial litigation cases related to the BFA in Nepal is as follows:

1. Filing of Case: The first step in any commercial litigation case related to the BFA is to file a case in the court.
2. Preliminary Hearing: After the case is filed, the court will conduct a preliminary hearing to determine whether the case is admissible or not.
3. Evidence Collection: Once the case is admitted, the parties involved in the case will collect evidence to support their claims.
4. Trial: The trial will begin once the evidence collection is completed. The parties involved in the case will present their arguments and evidence before the court.
5. Judgment: The court will then deliver its judgment based on the evidence and arguments presented before it.

Conclusion
To conclude, the Bank and Financial Act of 2073 is a crucial piece of legislation that regulates the banking and financial sector in Nepal. It aims to protect the interests of both the customers and the banks and financial institutions. However, disputes and litigation can still arise despite the regulations in place. Therefore, it is important for businesses and individuals to seek legal guidance and representation when facing such issues.

Commercial litigation cases related to the Bank and Financial Act in Nepal can involve a wide range of disputes, such as loan default, fraud, embezzlement, and breach of contract. It is essential to have a deep understanding of the legal provisions and procedures involved in such cases to ensure a favorable outcome.

In summary, commercial litigation related to the Bank and Financial Act in Nepal can be complex and challenging. Therefore, it is important to seek the advice and representation of experienced legal professionals who specialize in such cases. With their guidance, individuals and businesses can protect their rights and interests and secure a favorable outcome in the court of law.

Credits to nepallawyer.com

सबैले जान्नै पर्ने कानुनी ब्यवस्था ।

सम्बन्धविच्छेद भनेको श्रीमान श्रीमती बिचको बैवाहिक नाता सम्बन्धबाट दायीत्व रहित तवरले अलग हुने कानुनी आधार हो । यसलाई प्राचिन समयमा पारपाचुके, छोडपत्र, भनिन्थ्यो भने परिस्कृत रुपमा सम्बन्ध बिच्छेद भन्ने गरिन्छ । यसलाई अंग्रेजिमा Divorce भनिन्छ भने नेपालमा पनि डिभोर्स भन्नेशब्द नै बढी प्रचलनमा रहेको पाईन्छ । नेपालमा सम्बन्ध बिच्छेदको अभ्यास प्रचिन समय देखि नै चलन चल्तीमा रहेको पाईन्छ । किनकी प्रचिन समयका नेपालीहरुले धर्ममा विस्वास राख्ने भए पनि बि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनमा पनि यस सम्बन्धी ब्यवस्था रहेको र समय सापेक्ष परिष्कृत गरिएको नया मुलुकी ऐन २०२० मा पनि सम्बन्ध बिच्छेद सम्बन्धी ब्यवस्था सुधार गरी लागु गरिएको थियो । नेपालको कानुनी ब्यवस्थालाई नियाल्दा महिला र पुरुषले स्वतन्त्रताको अधिकारको अभ्यास गर्न पाएको भन्ने तथ्य सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ, किनकी सम्बन्ध बिच्छेद गर्नु भनेको आफ्नो स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्नु पनि हो । सम्बन्ध बिच्छेद गर्दा श्रीमान वा श्रीमतीको सामाजिक, मानसिक तथा शारीरिक अवस्था माथि आई पर्ने आकस्मीक समस्याबाट बच्न सकिन्छ । त्यसै गरी श्रीमान श्रीमती बिचको पारिवारिक द्वन्द तथा तनावबाट मुक्ती पाई स्वतन्त्र जीवन यापन गर्न सहज वातावरण बनाउन सहयोग गर्दछ ।

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी कानुनी ब्यवस्थाहरु

पतिले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्नेः (दफा ९४)

(क) कानून बमोजिम अंश लिई वा मानो छुट्टिई पति पत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पत्नीले पतिको मञ्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा,

(ख) पत्नीले पतिलाई खान लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा,

(ग) पत्नीले पतिको अङ्ग भङ्ग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा,

(घ) पत्नीले अन्य पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा ।

पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्नेः (दफा ९५)

(क) कानून बमोजिम अंश लिई वा मानो छुट्टिई पति पत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पतिले पत्नीको मञ्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा,

(ख) पतिले पत्नीलाई खान लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा,

(ग) पतिले पत्नीको अङ्ग भङ्ग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा,

(घ) पतिले अर्को विवाह गरेमा,

(ङ) पतिले अन्य महिलासँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा,

(च) पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहरेमा ।

अंश सम्पती माथिको अधिकार

दफा ९९ सम्बन्ध विच्छेद गर्नु अघि अंशबण्डा गर्नु पर्नेः

(१) पतिको कारणबाट पति पत्नी बीच सम्बन्ध विच्छेद हुने अवस्थामा पत्नीले माग गरेमा सम्बन्धित अदालतले सम्बन्ध विच्छेद गर्नु अघि पति पत्नी बीच अंशबण्डा गर्न लगाउनु पर्नेछ ।

(२) दफा ९५ को खण्ड ख, ग, घ, ङ वा च बमोजिमको आधारमा पत्नीले सम्बन्ध विच्छेदको लागि निवेदन गरेकोमा उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि पतिको कारणबाट सम्बन्ध विच्छेद हुने अवस्था भएको मानिने छ ।

(३) सगोलको सम्पत्ति पति पत्नी दुवैको नाममा वा पति पत्नीमध्ये कुनै एकको नाममा रहेछ भने सम्बन्ध विच्छेद हुनु अघि निजहरू बीच कानून बमोजिम त्यस्तो सम्पत्तिको अंशबण्डा गर्नु पर्नेछ ।

(४) सम्बन्ध विच्छेद हुने पतिले नै बाबु वा अन्य अंशियारबाट अंश लिई नसकेको भए अदालतले दुवै पक्षबाट अंशियार खुलाउन लगाई र अंशबण्डा गर्ने अन्य अंशियार भएमा त्यस्ता अंशियारलाई समेत बुझ्नु पर्ने भए बुझी निजहरूबाट अंशको फाँटवारी माग गरी पति पत्नीको अंश छुट्याई अंशबण्डा गराई दिनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (१), (३) वा (४) बमोजिम अंशबण्डा गर्दा लामो समय लाग्ने देखिएमा अदालतले पति पत्नी बीच सम्बन्ध विच्छेद गरी अंशबण्डा नभएसम्मको लागि पतिको सम्पत्ति र आयस्ताको आधारमा पतिबाट पत्नीलाई मासिक खर्च भरार्ई दिन सक्नेछ ।

तर त्यसरी अंशबण्डा नहुँदै त्यस्ती महिलाले अर्को विवाह गरेमा अंश पाउने छैन ।

(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ९४ को खण्ड ख, ग वा घ बमोजिमको आधारमा सम्बन्ध विच्छेदको लागि निवेदन गरेकोमा पत्नीलाई यस परिच्छेद बमोजिम अंश दिन वा खर्च भराउन पति बाध्य हुने छैन ।

दफा १०० एकमुष्ठ रकम वा खर्च भरार्ई दिन सक्नेः दफा ९९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्ध विच्छेद हुने पत्नीले अंश नलिई पतिसँग एकमुष्ठ रकम वा वार्षिक वा मासिक रकम वा खर्च भरार्ई लिन चाहेमा अदालतले पतिको सम्पत्ति वा आम्दानीको आधारमा त्यस्ती पत्नीलाई एकमुष्ठ रकम दिलाई दिन वा वार्षिक वा मासिक रूपमा रकम वा खर्च भराई दिन सक्नेछ ।

तर त्यस्ती पत्नीले अर्को विवाह गरेमा त्यस्तो रकम वा खर्च दिनु पर्ने छैन ।

दफा १०१ खान लगाउने खर्च भरार्ई दिन सक्नेः दफा ९९ बमोजिम अंशबण्डा गर्नु पर्दा कुनै सम्पत्ति नभई पतिबाट अंश नपाएकी पत्नीले पतिबाट खान लाउन खर्च भराउन चाहेमा र पतिको आम्दानी भएमा अदालतले त्यस्ती पत्नीलाई सम्बन्ध विच्छेद भएको पतिको आम्दानीको आधारमा खान लगाउने खर्च भरार्ई दिन सक्नेछ ।

तर,

(१) त्यस्ती पत्नीले अर्को विवाह गरेमा त्यस्तो खर्च दिनु पर्ने छैन ।

(२) पतिको भन्दा पत्नीको आम्दानी बढी भएमा त्यस्तो खर्च दिनु पर्ने छैन ।

दफा १०२ सहमति बमोजिम हुनेः यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पति पत्नी बीच सम्बन्ध विच्छेद हुँदा पत्नीले पाउने अंश वा खर्चको सम्बन्धमा पति पत्नी बीच कुनै लिखित सहमति भएकोमा सोही बमोजिम हुनेछ ।

तर नाबालकको हित विपरीत हुने गरी कुनै सहमति गर्न सकिने छैन ।

दफा १०३ अघिल्लो सन्तान वा पतिले सम्पत्ति पाउनेः सम्बन्ध विच्छेद गरेकी महिलाको मृत्यु भएमा निजको सम्पत्ति निजका छोरा, छोरी भए त्यस्ता छोरा, छोरीले र छोरा, छोरी नभए पूर्व पतिबाट पाएको सम्पत्ति त्यस्ता पतिले र अन्य सम्पत्ति माइतीपट्टिका हकवालाले पाउनेछ ।

बच्चाको अवस्था के हुने ?

कानून बमोजिम पति पत्नी भिन्न भएमा निजहरूको कुनै नाबालक भए त्यस्तो नाबालकको पालनपोषण, शिक्षा र उपचारको व्यवस्थाको सम्बन्धमा पति पत्नी बीच कुनै सहमति भएकोमा सोही बमोजिम र त्यस्तो सहमति नभएकोमा देहाय बमोजिम हुनेछः–

क) पाँच वर्ष पूरा नगरेको नाबालक भए आमाको जिम्मा,

ख) पाँच वर्ष वा सोभन्दा माथि दश वर्ष पूरा नभएको नाबालक भए बाबुको जिम्मा,

ग) दश वर्ष पूरा गरेको नाबालक भए निजले आमा, बाबुमध्ये जोसँग बस्न मञ्जुर गरेकोछ निजको जिम्मा ।

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ अनुसार सम्बन्ध विच्छेद गर्ने कार्यविधिः—

१. कानुन बमोजिम हकदैया र हदम्याद

कानुन बमोजिम हकदैया भनेको अन्याय÷असर परेको ब्यक्तिलाई मात्र कानुन बमोजिम मुद्दा गर्ने आधिकार हुन्छ भन्ने सिद्धान्त हो । सम्बन्ध बिच्छेद मुद्दामा मुद्दा गर्ने हकदैया पति वा पत्नीलाई बाहेक अरुलाई हुदैन । तसर्थ मुद्दा गर्नु पर्ने कारण परेको ब्यक्ति (कारणी) आफै वा कानुन बमोजिमको वारेशले सम्बन्ध बिच्छेद मुद्दा दर्ता गर्न पाउछ । त्यसै गरी हदम्याद भन्नाले मुद्दा गर्नु पर्ने कारण परेको ब्यक्तिले कानुनले तोकेको म्याद भित्र उजुरगरी सक्नुपर्छ भन्ने हो । सम्बन्ध बिच्छेद मुद्दामा ३ महिनाको मात्र हदम्याद रहेको छ ।

२. क्षेत्राधिकार भएको जिल्ला अदालतमा फिराद पत्र दर्ता

वादी वा प्रतिवादीको बसोवास भएको क्षेत्र र कार्य सम्पन्न भएको क्षेत्र भित्रको मुद्दा हेर्ने अधिकार सम्बन्धीत जिल्ला अदालतलाई हुन्छ । तसर्थ सम्बन्ध बिच्छेद मुद्दा पति वा पत्नीको स्थायी ठेगाना रहेको जिल्ला अदालतमा दर्ता गर्न सकिन्छ । साथै अस्थायी बसोवास भएको जिल्ला अदालतमा पनि मुद्दा दर्ता गर्न सकिन्छ । फिराद पत्र भनेको वादीले आफुलाई अन्याय परेको विषयमा कानुन बमोजिम उपचार माग गर्ने माग पत्र हो । सम्बन्ध बिच्छेद मुद्दामा पति वा पत्नीले माथि उल्लेख गरे बमोजिमको आघार प्रमाण सहित सम्बन्धीत जिल्ला अदालतमा फिराद गर्नु पर्छ । सम्बन्ध बिच्छेदको फिराद पत्र दर्ता गर्दा आबश्यक पर्ने कागजातहरुः—

क. नागरिकताको प्रमाण पत्र..............................................................१

ख. हालसालै खिचेको पासपोर्ट साईजको फोटो २ प्रति..............................१

ग. यदि अस्थायी बसोवास भएमा सम्बन्धीत स्थानीय निकायको सिफारिस .....१

घ. सम्पती दावी गर्ने भएमा सम्पतीको विवरण ......................................१

ङ. कानुन बमोजिमको ढाँचामा फिरादपत्र...............................................१

च. वारेश नियुक्त गरेको भएमा वारेशनामाको सक्कल कागज .....................१

छ. अदालती दस्तुर ..........................................................................१

३. विपक्षीलाई म्याद तामेली

फिरादकर्ताले फिरादपत्र दर्ता गरे पश्चात् विपक्षीलाई अदालतले उक्त फिराद पत्रको जानकारी सहित फिरादको सम्बन्धमा प्रतिवाद गर्न २१ दिनको म्याद दिन्छ । म्याद तामेल गर्ने कार्यविधि धेरै किसिमका हुन्छन्, जस्तै बादीले तामेल गर्ने, कानुन ब्यवसायी मार्फत तामेल गर्ने, अदालतले म्याद तामेल गर्ने, अड्डाको रोहवरमा म्याद तामेल गर्ने, ईमेल मार्फत म्याद तामेली गर्ने, राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा म्याद तामेलि गर्ने आदी । विपक्षीले म्याद प्राप्त गरेको २१ दिन भित्र प्रतिवाद गर्न नसकेमा १५ दिन म्याद थप्न पाईन्छ ।

४. विपक्षीको प्रतिवाद

फिरादीले मागदावी गरेको सम्बन्धमा खण्डन गरी वा सहमति जनाई अदालत समक्ष प्रतिवाद गर्नु पर्ने हुन्छ । यसलाई प्रतिउत्तर पत्र भनिन्छ । प्रतिवादीले प्रतिउत्तर पेश गर्दा आवश्यकता अनुसार प्रतिदावी पेश गर्न पनि पाईन्छ । सम्बन्ध बिच्छेद मुद्दामा अंश सम्पतीमा दावी गरी वा नगरी तथा सम्बन्ध बिच्छेद हुने गरी वा नहुने गरी प्रतिवाद गर्न सकिन्छ ।

५. प्रमाण मुकरर

मुद्दामा प्रतिवादीको प्रतिउत्तर परे पश्चात अदालतले अन्य प्रमाणहरु पेश गर्न वादी प्रतिवादीको नाममा आदेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी आदेश गर्दा फिराद मागदावी र प्रतिउत्तर जिकिरसंग सम्बन्धीत प्रमाण तथा वादी प्रतिवादीहरुको साक्षी बकपत्र तथा अन्य अंशियारहरु खुलाउने समेतको आदेश हुन्छ । सो आदेश बमोजिमको प्रमाणहरु वादी प्रतिवादीले पेश गर्नु पर्ने हुन्छ ।

६. मेलमिलापबाट विवाद समाधान

देवानी प्रकृतिको विवादमा पक्षहरु बिच मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको समाधान खोज्न अदालतबाट आदेश हुन्छ । सम्बन्ध बिच्छेद मुद्दामा पति पत्नी बिच मेलमिलाप गर्न अधिकतम प्रयास गर्नु पर्छ, मेलमिलाप हुने संभावना नभएको खण्डमा प्रतिवादी हाजिर भएको १ वर्ष ब्यतित भए पश्चात् सम्बन्ध बिच्छदको मुद्दा फैसलागर्न योग्य भएको मानिन्छ ।

७. सम्पतिको तायदाती फाटवारी तथा आयस्रोत विवरण माग

मेलमिलाप हुने संभावना नभएको खण्डमा फिराद मागदावी र प्रतिउत्तर जिकिरसंग सम्बन्धीत अंश सम्पतीको फाँटवारी माग गर्ने र ब्यक्तिगत आयस्रोत समेत माग गर्ने आदेश अदालतले गर्ने छ । यसरी अदेश गर्दा पत्नीलाई अंश खान लगाउन खर्च पतिबाट भराई दिन सहज हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । यसरी माग गरेको फाँटवारी मुद्दाका पक्षले अनिवार्य पेशगनु पर्नेछ, यदि पेश नगरी लुकाई छिपाई राखेको ठहरेमा पछि अंश दपोट मुद्दाबाट लुकाउनेको भाग नलगाई अन्य अंशियारले लिन पाउछ ।

८. फैशला

९. फैशला कार्यान्वयन

Related Article related to Divorce :

Divorce in Nepal

Divorce Process In Nepal

How divorce process works for husband and wife in Nepal

थप जानकारी को लागि हामी लाई सम्पर्क गर्नु होस । हामी लाई तपाईं हरु ले ९८५१११९२९६(9851119296) म कल्ल गर्न सक्नु हुन्छ |